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Une recherche a donné la parole à une vingtaine de jeunes en programme d’insertion. Au seuil de l’âge adulte, ils et elles se heurtent aux normes de genre et aux implicites d’un avenir largement défini par l’emploi.
Des femmes se forment dans les métiers de l’ingénierie et des hommes dans ceux de la santé. L’étude de leurs stratégies montre que « même » les choix atypiques reproduisent les inégalités de genre.
La question de l’autonomie est fondamentale dans la pratique du travail social. Une recherche s’est intéressée aux représentations que les personnes ayant une déficience intellectuelle se font de leur propre autonomie.
Les troubles somatoformes et la fibromyalgie ont provoqué des milliers de conflits avec l’assurance invalidité. Le Tribunal fédéral vient de changer sa jurisprudence sur ce sujet. Pour quelles raisons ? Et avec quels effets ?
La Confédération, les cantons et les communes ont pour tâche d’encourager l’intégration des personnes étrangères en Suisse. Bien différente des conventions qui exigent une intégration unilatérale, la politique neuchâteloise vise l’égale dignité.
Les discours des médias et des institutions sur l’insécurité sont considérés comme exagérés par les personnes âgées. Pour réduire les risques, elles développent d’intéressantes stratégies individuelles et sociales.
Les éducateur·trice·s doivent-ils préparer les mineurs non accompagnés à s’intégrer en Suisse ? A rentrer chez eux ? Les dispositifs fribourgeois et vaudois montrent la complexité de ces interventions éducatives.
Bien des confusions entourent la notion d’entreprise sociale. Repères théoriques et pratiques pour ne pas la confondre avec le capitalisme compassionnel, le bénévolat et les autres initiatives d’importance sociale.
Dans les débats sur l’aide sociale, une grande confusion règne sur les droits d’accès et le niveau des prestations. Le processus d’innovation du système doit se poursuivre, mais en se fondant sur des principes clairs et coordonnés.
La mendicité est aujourd’hui limitée ou interdite dans diverses villes. Ces réglementations ont pour conséquence de criminaliser la pauvreté. Et rendent la vie impossible à la population visée.